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 प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना 10 हज़ार रुपए का लोन हाल ही मे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के तहत जब नई दिल्ली के ईस्ट एमसीडी के इलाके मे वरफिकेशन का दौर शुरु हुआ तो यह देख कर एमसीडी अधिकारी और बैंक अधिकारी सकते मे आ गए जब उनके सामने ऐसे कई आवेदन सामने आए जिसमें पात्र ता पर प्रश्न उठे । यह योजना भारत मे रहने वाले और अपना जीवन यापन के लिए उन व्यक्तियों को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा के तहत दी जा रही है जिनका रोजगार स्ट्रीट वेंडर के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। हालिका वह वेंडर जो अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हो सके है एमसीडी अधिकारी स्वय गली ओर बाजारों मे जाकर अध्ययन कर रही है और उन्हें एमसीडी की रसीद काटकर रजिस्टर्ड किया जा रहा है और केवल उन्हें ही इस योजना को लाभ देने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। अब तक चार हज़ार से अधिक लोगो का सर्वे किया जा चुका है और तीन सो पचास लोगो को 10 हज़ार के लोन का अप्रूवल आ चुका है। इस योजना के लिए पात्र ता पर प्रश्न उठ रहे है और अधिकारी सकते मे है जब आवेदन पत्र की जांच पड़ताल मे यह सच सामने आया कि इस लोन को पाने के लिए व

क्या एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने और उसे  दूसरी प्रॉपर्टी पर वही लोन ट्रांसफर किया जा सकता है ?/ ( Can ask to release a property from mortgage and charge the same on other mortgaged property? ) इसका सही उत्तर कई और नई जानकारी के आधार पर निर्भर करता है ? हालिका सैद्धांतिक रूप से एक बैंक या फाइनेंसियल इंस्टीटूशन को कोई परेशानी नहीं है अगर क्लाइंट के द्वारा दूसरी प्रॉपर्टी सम्बन्धी जानकारी के साथ कुछ नियम को पालन करने का वादा करता है।   किन जानकारियों की आवश्यकता होगी एक मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिलीज़ करने के बाद वही लोन को दूसरी प्रॉपर्टी पर ट्रांसफर करने के लिए ? यहाँ पर यह देखना होगा कि पहली प्रॉपर्टी पर चल रहे लोन का आउटस्टैंडिंग अमाउंट वर्तमान समय में कितना देना बाकी है और बचे हुए अमाउंट और दूसरी प्रॉपर्टी का मार्किट रेट का अनुपात क्या है ? इसे एक नीचे दिए गए उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है ? वर्तमान समय में लोन की बची हुई राशि = 15 लाख  नयी प्रॉपर्टी की मार्किट वैल्यू                     =  25 लाख  ऊपर दिए गए उदाहरण में प्रॉपर्टी का (Present Market Value ) वर्त्तमान मार्किट वैल्यू 

क्या कभी आपने सोचा कि यदि आपके द्वारा लिया गया पर्सनल लोन या होम लोन की इन्स्टालमेन्ट को भर पाने में अचनाक आप  असमर्थ हो जाते है तो क्या किया जा सकता है ? बेरोजगारी या बीमारी से सबंधित वजह से या मृत्यु हो जानने के कारण या अचानक कोई  विकट परिस्थितया उत्पन्न हो जाती है और यदि बैंक या फाइनेंसियल इंस्टीटूशन से लिया गया लोन की अदायगी समय पर ना हो तो किन परेशानियों से सामना करना पड़ सकता ? क्या इसका कोई समाधान है और आप अगर उसे ढूंढ रहे है तो यह लेख आपके लिये है।  समाधान   हालिका जब किसी सरकारी और गैर -सरकारी बैंक या फाइनेंसियल इंस्टीटूशन से होम लोन लिया जाता है तो ऊपर दिए गए परेशानियों को देखते हुए आपको इंशोरेंस / बीमा के बारे में सलाह दी जाती है, लेकिन स्वैछिक होने की वजह से अधिकतर उपभोक्ता इसे लेने से इंकार कर देते है जबकि एक लम्बी अवधि के होम लोन के लिए इस तरह की परेशानी कभी भी आ सकती है। यदि इसकी पर्सनल लोन से तुलना की जाये तो पर्सनल लोन 1 - 5 साल के लिए दिया जाता है लेकिंग ऊपर बताई गयी परेशानी इस दौरान कभी भी आ सकती है और इसे ही पर्सनल लोन प्रोटेक्शन इंशोरेंस कहा जाता है।   पर्सनल लोन प्

  Verification of Loan Statement लोन की स्टेटमेंट वेरीफाई करने के कई तरीके है जिससे बैंक या फाइनेंसियल इंस्टीटूशन को यह समझने में सहायता मिलती है कि क़र्ज़ मांगने वाले व्यक्ति एवं संस्था अर्थार्त लोन अप्लाई करने वाले को क़र्ज़ की कितनी राशि दी जानी चाहिए या वह किसी भी क़र्ज़ या लोन के लिए पात्रता के मानदंड पर पूरा खरा भी उतरता है या नहीं।   आगे बढ़ने से पहले आप यह समझ ले की लोन की स्टेटमेंट और बैंक स्टेटमेंट की वेरिफिकेशन, यह दोनों ही अलग बाते है।  लोन की स्टेटमेंट का सीधा सा अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति या संसथान द्वारा लिया गया वह लोन जिसकी अदायगी हर महीने की एक तयशुदा तारीख को दी जाती है और यह आपके लोन अकाउंट का स्टेटमेंट कहलाता है।  वह आपके अपने बैंक अकाउंट के माध्यम से लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया गया हो अथवा वह चेक या कैश के माध्यम से क्रेडिट हुआ हो।  जबकि बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट वह कहलाता है जिसमे वह सभी ट्रांसेक्शन होती है जिससे आप रोजमर्रा के खर्च या बिल की पेमेंट आपके द्वारा किसी और को दी गयी हो और यह आपके बैंक से सम्पूर्ण विवरण प्राप्त किया जा सकता है  जिसमे आपका खाता है।  लोन अकाउं

वन टाइम रेस्ट्रक्चरिंग ऑफ़ ऍम एस ऍम ई लोन (One time restructuring of msme loan) स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ़ इंडिया अर्थार्त सिडबी ने सूक्ष्म , लघु , और माध्यम उद्योगों (ऍम एस ऍम ई ) को रिजर्व बैंक बैंक द्वारा एकबारगी क़र्ज़ पूर्णगठन ( one time loan restructure of  msme ) के फैसले का लाभ देने के लिए एक नया वेब पोर्टल लांच किया गया है। हालिका अगस्त 2020 में रिज़र्व बैंक ने इसकी घोषणा की थी जिसमे यह बताया गया था कि कोविड से प्रभावित व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट कर्ज़दारो के लिए जल्द ही नई सेवा शुरू की जा रही  है। और आज इसी से सम्बंधित नए वेब पोर्टल को लांच किया गया है जिसका लिंक नीचे दिया गया है इस पोर्टल पर एसेट के रिस्ट्रक्चरिंग के लिए डु - इट - योरसेल्फ मोडूयल दिया गया है।  पोर्टल पर जाने के लिए यहाँ क्लिक करे    वन टाइम रेस्ट्रक्चरिंग ऑफ़ ऍम एस ऍम ई लोन (One time restructuring of msme loan) पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद कुछ जरूरी आंकड़े, भविष्य के अनुमान सेल और परचेस के साथ लेन देन सम्बन्धी आकड़े  और रेस्ट्रक्चरिंग के आकड़े भरने के बाद पूर्णगठन का प्रस्ताव अप्लाई कर सकते है। रिपोर्ट को बैंको को

कैसे कैश क्रेडिट लिमिट को होम लोन में कन्वर्ट करे ?   How to convert CC limit to Home Loan ? कैश क्रेडिट लिमिट को होम लोन में कैसे बदले तो इसका उत्तर है की बैंक की ऐसी कोई पालिसी नहीं है जिसमे ऐसा किया जा सके पर किसी विशेष परिस्थितयो में इसे दूसरी तरह से इसका समाधान किया जा सकता है। हालिका कैश क्रेडिट लिमिट किसी कंपनी को दिया गया वह सुविधा है जिससे वह अपनी कंपनी की ग्रोथ और रोजमर्रा के खर्चो के लिए दिया जाता है। और यह अधिकतम 12 महीनो के लिए दिया जाता है, जबकि होम लोन अधिकतम 360 महीने (30 साल ) के लिए दिया जाता है।  अब यह कैसे और किन परिस्थितयो में हो सकता है इसके लिए यह विशेष वीडियो को अंत तक देखे।  विडिओ देखने के लिए यहाँ क्लिक करे।    अगर यह अच्छा लगा तो इसे लाइक करे, सबस्क्रिबे करे और नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को दबाना न भूले। 

भारत में अगर किसी नए व्यवसाय में निवेश करने की बात हो या एक नए व्यवसाय को शुरू करने की, और वह  किसी मैनुफेक्चर इंडस्ट्री लगाने से जुड़ा हो या मनोरंजन,  किसी प्रोडक्ट के निर्माण या सर्विस से सभी को  सरकार के विभिन्न कानूनों के द्वारा नियमित और नियंत्रित किया जाता है।  अगर आप कोई एक छोटी से कॉफी शॉप भी खोलने और उसे चलाने के इच्छुक है दोनों में कई कानूनों के पालन की आवश्यकता होगी।  लेकिन सरकार के कौन से नियम आपके व्यवसाय से संबधित है जिसका पालन करना होगा यह समझना एक आम व्यक्ति के लिए कितने टेढ़ी खीर है यह निचे दिए गए प्रश्नो को देखकर आप समझ सकते है ?  यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के अलग =अलग  नियम है। अगर आप एक नया बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं तो यह आपके के लिए जानकारी बहुत महत्वपूर्ण बन जातीं है। जिसे आप निचे देख सकते हैं।. 1. शॉप इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और ऍम अस ऍम ई ( उद्योग आधार ) में क्या अंतर है ? कौन से ऐसे वयवसाय है जिसमे इनका होना जरूरी है ? क्या अंतर है शॉप इस्टैब्लिशमेंट एक्ट और उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन में ? (Difference between registration under Shop Establishment Act and M

गड़बड़झाला उद्योग रजिस्ट्रेशन के नाम से अभी हाल ही में कुछ शिकायते भारत सरकार मंत्रालय की नज़र में आई जिसमे उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के नाम से कई सोशल साइट और न्यूज़ पेपर के विज्ञापन के द्वारा आम जनता से 499 से 899 रुपये फीस के रूप में मांगे जाने की घटना सामने आयी है।  इसे देखते हुए भारत सरकार ने कदम उठाते हुए यह स्पष्टीकरण देना पड़ा कि इस प्रकार के फीस चार्जेज नाम से जो प्राइवेट कंपनी या चार्टर्ड कंपनी इस सेवा के बदले आपसे फीस के बारे में बात करे तो यह एक ग्राहक और सेवा कर के रूप में इसे देखने की जरूरत है जबकि भारत सरकार उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के रूप में किसी भी प्रकार की फीस चार्ज नहीं करती है यह पूरी तरह से फ्री है।   साथ ही साथ यह भी जानकारी दी गयी कि भारत सरकार मंत्रालय की तरफ से किसी भी प्रकार कोई कंसल्टेंसी कंपनी या किसी अधिकारी को उद्योग आधार के रजिस्ट्रेशन के नाम से फीस लेने के लिए नियुक्त नहीं किया गया है।   शिकायत के लिए निचे ऑफिसियल लिंक दिया गया है जहा आप  शिकायत कर सकते है।  https://champions.gov.in/Government-India/Ministry-MSME-Portal-handholding/msme-problem-complaint

कैसे बचे इस डेबिट कार्ड के डिवाइस से ? वाई फाई डेबिट कार्ड स्किम्मर डिवाइस - नया ठगी का पैतरा  

बिना ITR और कैश सैलरी पर लोन कैसे होगा ? ऐसे कौन से बैंक में हमें जाना होगा, ऐसी सुविधा कहा - कहा प्राप्त है इसे जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखे। 

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SBI दिवाली धमाका सेल डिस्काउंट की बारिश  

मेरा फाइनेंस कर्रिएर 

ब्याज पर ब्याज - आखिर  ऊंट  किस करवट बैठेगा ? 

किसान क्रडिट कार्ड बिना किसी सिक्योरिटी के उपलब्ध 

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